प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश , लिवाङ, रोल्पा

पृष्ठभूमि

रोल्पा जिल्ला नेपालको एक पहाडी जिल्ला हो । यो प्रदेश नं. ५ अन्तरगत  पर्दछ । जिल्लाको पूर्वमा बाग्लुङ र प्यूठान जिल्ला, पश्चिममा सल्यान जिल्ला, उत्तरमा रुकुम जिल्ला र दक्षिणमा दाङ जिल्ला पर्दछ । यस जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङमा रहेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको हिसाबले जिल्लालाई  संघीय  निर्वाचन क्षेत्र १ , प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ , नगरपालिका १ र गाउँपालिका ९ वटा रहेको छ । २०६८ सालको राष्ट्रियजनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या २ लाख २४ हजार ५ सय ६ जना रहेको छ । जसमा १ लाख २१ हजार ४ सय ६ जना महिला र १ लाख ३ हजार १ सय जना पुरुष रहेका छन् । यस जिल्लामा मगर जातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जिल्लामा ४४ प्रतिशत मगर, ३३ प्रतिशत क्षेत्री, १५.२५ प्रतिशत दलित, २ प्रतिशत सन्यासी, १.०७ प्रतिशत व्राह्मण र ४.६८ प्रतिशत अन्य रहेका छन् ।


उद्देश्य

१ सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवर्द्वन गर्दै सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी प्रदेशको दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने ।

२ कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता हासिल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्वन गर्ने ।

३ पशुपछिं पालनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी एवं स्वस्थ पशुपछिं उत्पादनको सुनिश्चितता एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रलाई आय आर्जनका साथै रोजगारीको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने ।

 दुरदृष्टि

प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै गरिवी न्यूनिकरण एव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुरयाउने ।

  लक्ष्य

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एव पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पदानलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पुर्‍याउने ।

 


योजना

१) कृषि, कृषि उत्पादन, कृषि औद्योगिकरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण एवं यससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

२) कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता विकास, कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन , कृषि बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

३) पशुपन्छी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि निर्माण गर्ने ।

४) स्वस्थ एवं व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनका लागि रोग नियन्त्रण र नश्ल सुधार, बजार विकास तथा विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, तालिम एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने  गराउने ।

५) प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

६) भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग, गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन, र पुनःस्थापना, सरकारी जग्गा भाडामा दिने, सुरक्षीत बसोबास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

७) सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

८) गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।